Socialiniuose tinkluose vykstančiose diskusijose dėl skiepų jų priešininkai sudaro apie 7 proc. auditorijos, bet dėl savo aktyvumo jie labiausiai matomi, teigia Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento vadovas Gintaras Koryzna.
Živilė Simonaitytė
94 straipsnių
Per pirmąjį 2021 metų ketvirtį tikėtis masinio plačios visuomenės skiepijimo nuo koronaviruso neverta, sako Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) viceministrė Živilė Simonaitytė.
Lietuvai ir Europos šalims vakcina nuo koronaviruso bus vežama per Kalėdas, pirmieji skiepijimai Lietuvoje turėtų vykti sekmadienį, gruodžio 27-ąją, arba vėliausiai – pirmadienį, sako sveikatos apsaugos viceministrė Živilė Simonaitytė.
Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys viceministre paskyrė Živilę Simonaitytę, ministerijos kanclere – Jurgitą Grebenkovienę, jos iki šiol dirbo Valstybės kontrolėje.
Vyriausybės patvirtintame 6,3 mlrd. eurų vertės ekonomikai po krizės gaivinti skirtame „Ateities ekonomikos DNR“ plane atsiranda nebūtinų valstybei bei neskatinančių ekonomikos projektų, sako Valstybės kontrolieriaus pavaduotoja.
Valstybės kontrolė iš esmės teigiamai vertina prezidento Gitano Nausėdos siūlymus dėl viešųjų pirkimų centralizavimo.
Dėl šešėlio Lietuvoje valstybė kasmet negauna maždaug 1 mlrd. eurų pridėtinės vertės mokesčio (PVM), nors su šiuo reiškiniu bandoma aktyviai kovoti, sako valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Živilė Simonaitytė.
Klaipėdos gyventojams sveikatos priežiūros paslaugos kainuoja pigiau ir jas gauti galima greičiau. Valstybės kontrolierius Arūnas Dulkys sako, kad taip yra dėl to, kad vieną fondą administruoja penkios teritorinės ligonių kasos.
Su savo pinigais taip nesielgtų: tūkstančius eurų išleidžia gražiems sąsiuviniams, ekologiškoms kavos pupelėms (55)
15 tūkst. eurų – sąsiuviniams su vaizdinga medžiaga apie klimato kaitą, 20 tūkst. eurų – suvenyrams. Tai tik keli mokesčių mokėtojų pinigų panaudojimo pavyzdžiai iš fiksuoto finansavimo programų, kurioms kasmet skiriama per 700 mln. eurų.
Diskutuojant, kaip sukurti gerovės valstybę Lietuvoje, didžiausia kritika kliuvo švietimo sistemai. Atlikti tyrimai rodo, kad vien socialinių išmokų nepakanka, jog žmonės išbristų iš skurdo. Problema būtų sprendžiama, jei švietimo tinklas veiktų efektyviau, o savivaldybės užtikrintų kokybiškų social...
RAIT tyrimas parodė, kad patraukliausi darbdaviai – užsienio kapitalo įmonės. Tuo tarpu valstybės valdomos įmonės, nors gali pasiūlyti ambicingus tikslus ir prasmingus projektus, jiems vykdyti tiesiog neranda žmonių. Ką daryti valstybinėms įmonėms, kad šios sugebėtų pritraukti talentus – pokalbis la...
Skurstančiojo Lietuvoje portretas atrodo taip: maždaug penkiasdešimties metų bedarbis, dažniausiai turintis priklausomybių, labai dažnu atveju neturintis savo būsto, turintis nebevažiuojantį automobilį „Passat“. Tokį vaizdą galima susidaryti iš Lietuvos savivaldybių asociacijos tyrimo „Socialinės pa...
Lyginant 2017 ir 2018 metų rodiklius, žmonių, gyvenančių absoliučiame skurde, sumažėjo 78 tūkst. – iki 312 tūkst., bet socialinės išmokos tam įtakos neturėjo, teigia auditą atlikusi Valstybės kontrolė.
2019 ir 2020 metais Valstybės kontrolė gilinsis į 19 sričių, tarp kurių – statybos leidimų išdavimas, teritorijų planavimas, vartotojų teisių apsauga, nuotekų tvarkymas, antstoliams ir notarams pavestos valstybės funkcijos.